देउवाको पक्षपात : पूर्णबहादुरलाई जिम्मेवारीको खात, धनराजको पुर्पुरोमा हात

नेपाली काँग्रेसमा विधानतः दुई जना उपसभापतिको व्यवस्था भए पनि जिम्मेवारीको हिसाबले एउटा उपसभापति हर्ताकर्ता रहने र अर्को उपसभापति नाममा मात्र सीमित रहने अवस्था देखिएको छ । काँग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनबाट विधानतः दुई जना उपसभापतिको अभ्यास थालेको हो ।

त्यसअघि पनि काँग्रेसले दुई उपसभापतिको अभ्यास नगरेको होइन । १३ औँ महाधिवेशनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७५ वैशाखमा विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापतिमा मनोनीत गरेका थिए । ०७४ मा लोकतान्त्रिक फोरमलाई काँग्रेसमा समाहित गराएका विजयकुमार गच्छदार पनि ०७५ कात्तिकमा राजनीतिक निर्णयका रूपमा उपसभापति मनोनीत भए । त्यतिबेला विधानमा दुई उपसभापतिको व्यवस्था थिएन ।

०७८ मङ्सिरसम्म काँग्रेसमा दुई उपसभापतिको अभ्यास भयो । तत्कालीन समयमा गच्छदार नामका मात्र उपसभापति हुँदा निधिको राम्रै रजगज चल्यो । केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखका रूपमा निधिले जिम्मेवारी पाएका थिए । देउवाले आफू देशबाहिर जाँदा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पनि निधिलाई नै दिने गरेका थिए । यद्यपि गच्छदारलाई संसदीय दलको उपनेता बनाएर देउवाले दुई उपसभापतिबीच केही सन्तुलन मिलाएका थिए ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएपछि गच्छदार गुमनाम हुन पुगे । दोस्रो इनिङमा भने देउवाले दुई उपसभापतिबीच सन्तुलन मिलाएर नजाने संकेत देखाएका छन् । गत मङ्सिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ उपसभापतिमा निर्वाचित भएर आएका छन् ।

देउवा पक्षबाट खड्का र शेखर कोइराला खेमाबाट गुरुङ निर्वाचित भएका थिए । देउवाको दोस्रो इनिङ्सको ६ महिना सरकार र पार्टी सञ्चालनमा खड्का पूर्णरुपमा हावी छन् । देउवाले आफूपछि खड्कालाई निर्विकल्प रूपमा अगाडि सारेको पाइन्छ ।

आन्तरिक छलफल गर्न बस्ने पदाधिकारीको बैठकमा खड्काले सभापतित्व गर्ने गरेको पाइन्छ । गत फागुनको दोस्रो साताबाटै उपसभापति खड्काले उक्त अभ्यास थालेका थिए । सरकार सञ्चालनमा देउवा केन्द्रित हुँदा सांगठनिक जिम्मेवारीको भारी खड्कालाई नै थोपरिएको छ ।

पदाधिकारीमा खड्का दोस्रो वरीयतामा छन् । पार्टीमा जिम्मेवारी पनि उनलाई एकलौटी छ । चैतमा बेलायत भ्रमणमा जाँदा देउवाले खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए । केन्द्रीय सदस्यहरूको वरीयता निर्धारण र स्थानीय निर्वाचनमा खड्का मुख्य भूमिकामा थिए । स्थानीय निर्वाचनमा उनी काँग्रेसको चुनाव कमाण्डर थिए ।

देउवाले स्थानीय निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकको जिम्मा खड्कालाई दिएका थिए । अर्का उपसभापति गुरुङलाई खड्का नेतृत्वको समितिअन्तगर्तको उपसमितिको संयोजक बनाइयो ।

देउवाले उपसभापतिका रूपमा गुरुङको अस्तित्व स्वीकार नगरेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । सानेपामा गुरुङलाई कार्यकक्ष र बैठकको आसनका लागि पनि संघर्ष गर्नु परेको छ । पार्टी कार्यालयको छतमा टेन्ट हालेर गुरुङको कार्यकक्ष बनाइएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति वा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दा पनि बेलाबेला गुरुङको आसन फेरिन्छ । उनी बस्ने कुर्सीमाथि नेता गोपालमान श्रेष्ठले बेलाबेला कब्जा जमाइदिन्छन् । नेताहरूका अनुसार सांगठनिक जिम्मेवारीमात्र होइन, आन्तरिक बैठकमा पनि गुरुङ सभापति देउवाको छेउ पर्न त परै जाओस्, अर्का उपसभापतिको हाराहारी पनि ठाउँ नपाएको अवस्था छ ।

देउवासँग सबैभन्दा कम उठबस गर्ने पदाधिकारी पनि हुन् गुरुङ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गुरुङ बालुवाटार पनि बिरलै मात्र आउँछन् । तर पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा बालुवाटारमा हुने छलफलमा खड्काको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै देखिन्छ ।

सभापति देउवाको दाहिने हातका रूपमा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा खड्काको भूमिका फराकिलो छ । देउवाले शुक्रबार खड्काको भूमिका थप विस्तारित हुने गरी केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेका छन् । उपसभापति र महामन्त्रीमा देउवा प्यानलबाट उम्मेदवार बनेकाहरू पराजित भएपछि खड्कालाई जिम्मेवारी पाउन सजिलो भएको छ । उपसभापति हुँदामात्र होइन, महामन्त्रीमा मनोनीत भएपछि पनि खड्काले राम्रै ‘पावर एक्सरसाइज’ गरेका थिए ।

तत्कालीन निर्वाचित महामन्त्री शशांक कोइराला निष्क्रिय हुनुको खड्काले भरपूर फाइदा उठाएका थिए । निधिले देउवा समूह छोडेर सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेपछि खड्काको थप भाग्योदय भयो । देउवा समूहमा उनी दोस्रो नेताका रूपमा उदाए । महाधिवेशनले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो । देउवा समूहबाट उपसभापतिका प्रत्यासी गच्छदार र महामन्त्रीका उम्मेदवार प्रकाशशरण महत पराजित हुँदा खड्का सानदार मतका साथ उपसभापतिमा विजयी भए ।

‘फाइल बढुवा’का (सहमहामन्त्री, महामन्त्री र उपसभापति)का रूपमा आएका खड्का पदाधिकारीमा सभापतिपछिको सिनियर भएकाले विपक्षीको विरोध सुनिएको छैन । अर्कातिर देउवाले उपसभापतिमा सन्तुलन नमिलाए पनि समूहगत उपेक्षा भने गरेका छैनन् । महामन्त्रीमा शेखर प्यानलबाट जितेका गगन थापा देउवाको पहिलो रोजाइमा छन् । वरीयता र जिम्मेवारीमा थापाले पहिलो स्थान पाएपछि शेखर समूह गुरुङको भूमिका गौण बनाइएकोमा विरोध गर्ने अवस्थामा छैन ।

देउवाले उपसभापतिमा खड्का र महामन्त्रीमा थापालाई च्यापेर रणनीति ‘मुभ’ गरेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् । सभापति देउवाले दुई उपसभापतिलाई सन्तुलित रूपमा जिम्मेवारी नदिएकोबारे आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको उपसभापति गुरुङले बताए । उनले भने, ‘यसमा मेरो कुनै पनि टिप्पणी छैन । काम गर्दै जाने हो । म कर्ममा विश्वास गर्छु । मैले कामले देखाउनुपर्छ ।’

आफ्नै भूमिका आफैले बनाउने भन्दै पदीय दायित्व र भूमिका फरक विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘मेरो भूमिका म आफैले बनाउने हो । पद भनेको जिम्मेवारी त हो,’ गुरुङले भने, ‘तर गणेशमान सिंह कहिल्यै पदमा रहनु भएन । नेपाली राजनीतिमा उहाँको भूमिका थिएन र ? पदीय दायित्व र भूमिका फरक कुरा हुन् ।’

उपसभापतिका हैसियतले आफ्नो भूमिका गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि गर्दै जाने उनले बताए । ‘उपसभापतिका हैसियतले विभिन्न ढंगबाट मैले आफ्नो भूमिका गर्दै आएको छु । आगामी दिनमा पनि गर्दै जान्छु । म यतिमात्र जान्दछु,’ उनी भन्छन् ।

खड्का शक्तिशाली

काँग्रेसमा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान शक्तिशाली संरचना हो । यस अन्तर्गत ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशका उपसभापतिहरू प्रतिष्ठान प्रमुख खड्का मातहत रहने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिष्ठानले मिनी केन्द्रीय कमिटीको झलक दिन्छ ।

सोही अनुसारको अभ्याससमेत हुने गरेको काँग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । प्रतिष्ठानमा एक जना उपसभापति, ५१ जना सदस्य, एक–एक जना कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।

काँग्रेस विधानअनुसार प्रतिष्ठानले विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञ संलग्न गराई विषयगत एकाइ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिष्ठानले प्रदेश तथा जिल्लामा तोकिए बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्नेछ भने प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, कार्ययोजना, सचिवालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

देशको समसामयिक राजनीतिक विषय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्टीले लिनुपर्ने नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने काम प्रतिष्ठानको हो । यस्तै पार्टीले अख्तियार गरेका र गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रतिष्ठानले तय गर्छ ।

काँग्रेसको विधानले पार्टी संगठन सुदृढीकरण र विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र गराउने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानलाई दिएको छ । पार्टी तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघ संस्थाका सदस्यलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, नीति, रणनीतिका बारेमा प्रशिक्षण दिने काम पनि काँग्रेसमा प्रतिष्ठानमार्फत हुन्छ ।

काँग्रेसको प्रत्येक सदस्यले क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेपछि नवीकरण गर्नु पूर्व पार्टीको आधारभूत प्रशिक्षण लिनु पर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरी देशव्यापी प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि प्रतिष्ठानलाई नै छ ।

यस्तै, पार्टी नीति, अनुसन्धान, प्रशिक्षण र व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित विषयमा पार्टी साहित्य तथा पाठ्य सामग्री तयार गरी प्रकाशन गर्ने र गराउने काम पनि प्रतिष्ठान कै छ । प्रतिष्ठानले हरेक ६ महिनामा आफ्नो कार्य प्रगति प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्ने छ ।

-लोकेन्द्र भट्ट,राताेपाटी