काठमाडौं – सरकारले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकिरहेको भारतीय कम्पनीले पेश गरेको दावीहरुको आधिकारिकता प्रमाणीकरण थालेको छ ।

गत २३ असोजमा लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)सँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले जीएमआरसँग लगानी जुटाउन नसक्नुको कारण र आधार पेश गर्न भनेको थियो । त्यसअनुसार जीएमआरले बंगलादेश सरकारले आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली किन्न लेटर अफ इन्टेन्ट (आशयपत्र) जारी गरिसकेकाले अब केही समय पाएमा बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दावी गरेको छ ।

जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने अनुमतिका लिन लागि भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग छलफल अघि बढिसकेको दावी गरेको छ।

तर, कम्पनीको दावीको आधिकारिताका लागि बंगलादेश र भारत सरकारबाट जानकारी माग्ने कार्यदलले निर्णय गरेको छ । त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिलाई परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार समितिले अध्ययन नसकाएकाले थप समय माग गरेको छ ।

जीएमआरले लगानी जुटाउन करिब डेढदेखि दुई वर्षको समय माग गरेपछि प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै यो समिति गठन भएको थियो ।

जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद ३ वर्षअघि नै सकिएको थियो ।