‘सिञ्जा सभ्यता’ जोगाउन यसरी कस्सिए जुम्ली सांसद

नेपाली भाषा र संस्कृतिको उद्गमस्थल हो जुम्लाको सिञ्जा। नेपाल राज्यको एकीकरण हुनुपूर्व सिञ्जा क्षेत्र बाइसे राज्यहरुको मुख्य केन्द्रका रुपमा रहेको इतिहास छ। मध्यकालीन युगमा जुम्ला एक समृद्ध एवम् शक्तिशाली राज्य थियो भन्ने भनाइ छ।

उति बेला आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सिञ्जा क्षेत्र समृद्ध थियो। तर अहिले सिञ्जा त्यस्तो छैन। जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि १९ कोस टाढा रहेको सिञ्जा क्षेत्र अहिले ओझेलमा छ। न सिञ्जा शक्तिमा छ न त चर्चा–परिचर्चा हुन्छ। वर्तमान हेरेर सिञ्जा राज्यको विगत कोट्याउँदा एकादेशको कथा सुनेजस्तै लाग्छ। किनकि सिञ्जा क्षेत्रको विगत बचाइएको छैन। शक्तिशाली राज्यको झल्को दिने यथेष्ट प्रमाण संरक्षण गरिएका छैनन्। हिजोको सम्पन्नशाली राज्य अहिले भौगोलिक विकटताको पीडामा छ। आर्थिक अभावबाट जेलिएको छ। विकासका पूर्वाधार अछुवा गतिमै छन्। आर्थिक र जीवनयापनका हिसावले जुम्ली नागरिकको दैनिकी कष्टकर छ।

उसो त नेपालको मूल सभ्यतासँग जोडिएको सिञ्जा भाषा र संस्कृतिको साइनो टुटेको छैन। सांस्कृतिक हिसाबले सिञ्जा अहिले पनि धनी छ। खस भाषासँग जुम्लाको सामीप्यता छ। गाउँमै बसे पनि वा सहर पसे पनि जुम्लाले खस भाषालाई मर्न दिएको छैन। अरुले ‘पाखे’ नै किन नभनून् तर जुम्लावासीले खस भाषा बोल्न छोडेका छैनन्।

सिञ्जासँग सिंगो नेपाल र नेपालीको इतिहास जोडिएको छ। सिञ्जाबाट विकसित नेपाली भाषाले आज विश्वमा नेपाल र नेपाली भनेर चिनाएको छ। गर्विलो इतिहास बोकेको खस भाषा र सिञ्जा संस्कृतिको लोप हुने खतरा बढिरेहेकै बेला जुम्लाका एक सांसदले सिञ्जा सभ्यता जोगाउने संकल्प गरेका छन्।

विधेयकले सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सिञ्जा सभ्यता जोगाउने उद्देश्यले ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक–२०७८’ ल्याएका छन्। भण्डारीले आइतबार कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका छन्।

विधेयकले सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका मठ–मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

सिञ्जासँगै कर्णाली प्रदेशका अन्य भूभागको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक तथा भाषिक विकास र संरक्षणका कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकले सिञ्जा सभ्यता संरक्षणका लागि ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभा’ को गठन, कार्यकारी परिषद् र प्राधिकरणको समेत परिकल्पना गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभाको गठन गरिनेछ। सभामा जुम्ला (ख) निर्वाचनमा पर्ने सिञ्जा क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव, जुम्ला जिल्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष, दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका प्रमुख र प्रदेश योजना आयोगका सदस्य सदस्य रहनेछन्। सभाको उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकसमेत कार्यकारी संरचनामा रहने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यकारी परिषदको अध्यक्षको काम गर्नेगरी एकजनालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निकायका रुपमा काम गर्नेगरी कार्यकारी परिषद् गठन गरिनेछ । सिञ्जा सभ्यतासम्बन्धी पुरातात्त्विक, भाषा, सस्कृति, इतिहास संरक्षण र संवद्र्धन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रसहितको प्राधिकरणको संरचना कल्पना गरिएको छ। प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र प्रदेशभर हुनेछ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा रहनेछ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अन्य स्थानमा समेत आवश्यकताअनुसार कार्यालय रहनेछन्।

आइतबार कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको यो विधेयक प्रादेशिक संरचनामा ल्याइएको पहिलो गैरसरकारी विधेयकसमेत दाबी गरिएको छ। नेपालको मूल सभ्यता, सिञ्जा सभ्यताको उद्गमस्थल सिञ्जा क्षेत्र र सिञ्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, सास्कृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवम् भाषिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विधेयक उद्देश्य छ।

यो समाचार नेपालसमय. कमका लागी देव रानाले लेख्नुभएको हो।