काठमाडौं- केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बहुमतले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच नेताले फरक मत राखेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन सभापति एवं दलको नेता शेरबहादुर देउवाले ह्वीप लगाएपछि पाँच नेताहरूले असन्तुष्टि राखेका हुन्। महामन्त्रीद्वयसहित अर्जुनसिंह केसी, प्रकाशमान सिंह र प्रदीप पौडेलले पार्टी निर्णयमा फरक मत राखेका छन् ।
उनीहरूले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन । यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ ।’

हेर्नुस्- पूर्णपाठ

१. हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरुप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणका रुपमा लिंदै यसका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ। यो प्रणालीको ध्येय र संसदको गरिमा जोगाउनु हाम्रो पार्टीको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो। यसका लागि सदनमा सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर यो परिस्थितिमा पार्टीले प्रतिपक्षको त्यो गहन भुमिका निर्वाह गर्न सक्दैन र त्यो नैतिक धरातल पनि रहँदैन। संविधानले नै यस्तो अभ्यासको परिकल्पना गरेको छैन। यो राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले पनि अस्वभाविक छ।

२. यतिबेला नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल हो। ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वको दावी स्वभाविक थियो। तर अहिले चुनाव लगत्तैको यो सरकार गठन हुँदा ठूलो दल सरकार वाहिर छ। संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै दोस्रो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ। कांग्रेसले यो अवस्थाको सही विष्लेषण गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने हो। अहिले संविधान निर्माणका वेलाको जस्तो विशेष राष्ट्रिय परिस्थिति वा शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचनको समयमा जस्तो वृहत राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको अबस्था पनि होइन। न त अहिले सरकारलाई विश्वासको संकट नै परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ तथा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कांग्रेसले संसदमा प्रतिपक्षीय भूमिकालाई नै सशक्त र रचनात्मक बनाउनुपर्छ। आगामी दिनमा कुनै पनि वेला सरकारमा विश्वासको संटक उत्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा भने कांग्रेस यो व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ संविधानबमोजिमका विकल्प दिनका लागि तयार हुनुपर्छ । अहिले कांग्रेसले लिने निर्णयले यो भूमिका निर्वाह गर्न कदाचित अप्ठ्यारो पार्दैन ।

३. उपरोक्त आधार र कारणसहित अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मत रहेको छ ।