किसानका गुनासैगुनासा

रुकुम पश्चिम – चौरजहारी–६ का गम्भीर विकले ७ वर्षदेखि व्यावसायिक बाख्रापालन गरिरहेका छन् । उनको फार्ममा २० वटा बाख्रा र पाठापाठी छन् । अनुदानका लागि बर्सेनि उनले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा निवेदन पेस गरिरहेका छन् तर कहिल्यै पाउँदैनन् । ‘अनुदान त टाठाबाठाका लागि मात्रै रहेछ,’ उनले भने, ‘बाख्रा बिरामी हुँदा औषधिसमेत पाइँदैन, पशु सेवा केन्द्रका प्राविधिकले जाँचेर एग्रोभेटमा औषधि किन्न पठाउँछन् ।’

चौरजहारी–११ का उदयराम ओलीले पनि व्यावसायिक भैंसीपालन गरिरहेका छन् । उनको गोठमा अहिले ४ वटा उन्नत जातका भैंसी छन् । जसबाट दैनिक २० लिटरसम्म दूध उत्पादन हुन्छ तर उत्पादन भएको दूध गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि नहुँदा होटलहरूले किन्न नमान्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘दूधको मूल्य १ सय रुपैयाँ छ, कहिलेकाहीं त ६० रुपैयाँमै बेच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘२ घण्टा हिँडेर गाउँबाट आइन्छ, दूध लिएर आएपछि कसरी फिर्ता लैजाने, त्यसैले ग्राहकले जति मूल्य भन्यो त्यसैमा दिनुपर्छ ।’

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले चौरजहारी नगरपालिकामा बिहीबार आयोजना गरेको किसान संवाद कार्यक्रममा किसानहरूले आफ्ना गुनासा पोखे । किसानसँग सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रवाह, अनुदान वितरण, प्राविधिक सहयोग र कृषि बिमाका विषयमा उनीहरूका गुनासा केन्द्रित थिए । चौरजहारी–१३ की पवित्रा रोकाले आफूले बाख्रापालन गरिरहेको बताउँदै घाँसको अभाव भएको बताइन् । त्यस्तै, चौरजहारी–६ का ध्रुव केसीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारी अनुदान बाँडिएको दाबी गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हामीसँग जाँगर छ तर सिँचाइ सुविधा छैन,’ उनले भने, ‘एकातिर हाम्रो उत्पादन खेर जाने र अर्कोतिर बाहिरको उत्पादनले बजार लिने अवस्था आयो ।’

माटो परीक्षण, पशु उपचार र अन्य प्राविधिक सहायताका लागि नगरपालिका र प्रदेश सरकारले प्राविधिकहरू गाउँ–गाउँमा खटाउनुपर्ने माग किसानहरूको छ । कृषि बिमाको प्रभावकारिता नभएको तर्फ पनि धेरैले गुनासो गरे । चौरजहारी–२ का वडाध्यक्षसमेत रहेका किसान वीरबहादुर रानाले आफूहरूले ६ महिनाअघि दाबी गरेको १८ वटा बाख्राको बिमाबापत पाउनुपर्ने रकम अहिलेसम्म नपाएको सुनाए । ‘बिमा कम्पनीले अनेक बहाना गरेर टारिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले क्षतिपूर्तिबापत पाउनुपर्ने पैसा पनि स्थानीय सरकारबाट पाएका छैनौं ।’

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका निमित्त प्रमुख ज्ञानु गौतमले आफूहरूले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने गरेको भन्दै किसानका मल, बीउ र अरू दैनिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न पहल भइरहेको बताए । ‘हामीले वडाको सिफारिसका आधारमा नै अनुदान दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो पनि उत्पादनका आधारमा तर अनुदानले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेले किसानको सुरक्षाका विषयमा आफूहरू तयार रहेको बताए ।

https://ekantipur.com/pradesh-6/2023/01/09/167322979167034657.html