ठेकेदार र पेस्की फर्स्यौट नगर्ने स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न नपाउने

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायमा संलग्नहरू जनप्रतिनिधि बन्दा प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन भएपछि निर्वाचन आयोगले अब ठेक्कापट्टा र अन्य कारोबारमा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको छ।

आयोगले बुधवार १८ बुँदे स्व घोषणा जारी गर्दै कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राखेको हो।

अब स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउँदैन। स्वघोषणामा सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डिभी-पिआर) नलिएको सर्त समेत राखेको छ।

मनोनयन गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्द सूचीमा नभएको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिवाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने र सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।

हेर्नुहोस आयोगको विज्ञप्ति :