कर्णाली प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा ३ वटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ भने सभाकाे पदाधिकारी र सदस्यहरूकाे पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा बढाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ काे व्यवस्था बमोजिम सभामुखले ६१ हजार ४८० रुपैयाँ र विपक्षी दलको नेता तथा उपसभामुखले ५८–५८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक बुझ्छन् ।

दलका प्रमुख सचेतक र विषयगत समितिका अध्यक्षहरूको मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ८४० रुपैयाँ छ । तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूको तलबमा मासिक १ लाख ७० हजार ५२० र समितिका चार अध्यक्षहरूको तलबमा मासिक २ लाख २७ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च हुने भएकाे छ ।

मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ५२० पाउने तीन दलका सचेतकको तलबमै मासिक १ लाख ६३ हजार ५६० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

सभाका सदस्यको मासिक पारिश्रमिक ५२ हजार ६०० रुपैयाँ छ । सभाका सदस्य मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू गरी ८ जना बाहेक पदाधिकारी र सांसदको सङ्ख्या ३२ छ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, समितिका अध्यक्ष र प्रमुख सचेतक–सचेतकको सङ्ख्या १३ हुन्छ भने बाँकी १९ जना सांसदको तलबमा मासिक ९ लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

कर्णाली प्रदेशसभाकाे तलबमा मात्रै मासिक १७ लाख ३८ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने यो रकम वार्षिक २ करोड ८ लाख ५९ हजार ८४० रुपैयाँ हुन्छ । यस सगैं बैठक भत्ता सबै सदस्यले प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँका दरले पाउँछन् ।

यस बाहेक सबै सदस्यहरूकाे आवास सुविधा, फर्निचर, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, सवारी इन्धन, मोबिल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बीमा लगायत ११ प्रकारका थप सेवा सुविधाहरू छन् ।