प्रतिनिधिसभाले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक टुङ्गो लगाउन नसकेका कारण बुधबारबाट सरकारी खर्च बन्द हुने भएको छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको भदौ ३० गते अर्थात् भोलि ६० दिन पुग्दैछ।

यस्तोमा कम्तीमा अबको दुई साता सरकारको खर्च रोकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र बजेटले कानुनी मान्यता पाउने भएकाले सरकारलाई तत्काल खर्च गर्न समस्या हुने बताए।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा ५–७ दिन सरकारी खर्च रोकिने जानकारी दिएका हुन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख/उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखको तलब सुविधा सञ्चित कोषबाट प्रयोग हुनेछ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचरीको तलब सुविधालगायतका बजेट खर्चको अख्तियारी नहुदाँ केही समय रोकिन सक्नेछ। साथै विकास आयोजनाहरूमा सरकारले दिने बजेटलगायत अन्य कामहरू बजेट पारित नहुदाँसम्म रोकिनेछ।