सरकारले उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने रकमको सीमा एक करोडबाट बढाउने तयारी गरेपछि विरोध सुरु भएको छ । उपभोक्ता समितिलाई काम दिने नाममा ठूला रकमको ठेक्कामा समेत प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था बनाउन लागिएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

उपभोक्ता समिति गठनदेखि दर्ता, निर्माण सम्झौता, योजना सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र हस्तान्तरण तथा समितिको नवीकरणसम्मका प्रक्रिया तोक्ने गरी सरकारले ‘उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ मस्यौदा तयार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ‘पृष्ठपोषणको लागि’ सुझाव मागेको छ ।

कार्यविधिमा गरिएका कतिपय प्रस्तावले उपभोक्ता समितिको दुरुपयोग गरेर दलका कार्यकर्तालाई अनुचित लाभ दिन लागेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले आलोचना शुरु गरेका छन् । कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्य सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

गैर-सरकारी संस्थाबाहेकका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सामुदायिक स्तरका सहकारी संस्था, टोल विकास संस्था, जल उपभोक्ता समूह, आमा समूह, कृषक समूह वा कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सामुदायिक तथा संरक्षण समिति जस्ता संस्थाबाट गराउन सकिने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्ता समितिहरुमा राजनीतिक दलका टाठाबाठा कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ । मस्यौदा हुबहु लागू भए समिति वा संस्थाबाट काम गराउन सकिनेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले गरेको घोषणालाई सघाउने गरी कार्यविधि ल्याएको हो ।

बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा पनि सहकारी र श्रम समूहलाई १० करोडसम्मका निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने उल्लेख छ । अहिले उपभोक्ता समितिले एक करोडसम्मका काम मात्र गर्न पाउँछन् ।

‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरुले भने सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत मौलाएको विकृतिलाई थप बल पुग्ने गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का दिलाउन यस्तो व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।

३० प्रतिशत श्रममूलक काम अनिवार्य

कार्यविधिको मस्यौदामा स्थानीय श्रोतसाधन र सीप उपयोग, स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन र स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने उल्लेख छ । कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत हुने गरी श्रममूलक कामको सीमा तोकेको छ । हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न पनि अर्को सीमा तोकेको छ ।

कार्यविधिमा उपभोक्ता समितिले आयोजनाको कुल लागत अनुमानको न्युनतम ३० प्रतिशत रकम श्रममूलक काममा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ । ठूला मेसिनरी तथा उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए त्यसको लागि लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी राख्न नपाइने पनि उल्लेख छ । यसले उपभोक्ता समितिलाई मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न बाटो खोलेको छ ।

मेसिनरीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुने भए त्यस्तो काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा छ । ‘कुनै सामान वा निर्माण सामग्री मात्र आपूर्ति गर्नेगरी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गराउन पाइने छैन,’ कार्यविधिको मस्यौदामा भनिएको छ ।

दर्ता र लेखा परीक्षण अनिवार्य

उपभोक्ता समितिहरुले नियम मिच्दै जथाभावी खर्च गर्न थालेपछि सरकारले नियमनको लागि बनाएको प्रस्तावित कार्यविधिमा थुप्रै नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार संघ र प्रदेश सरकार अन्तरगतका सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित कार्यविधि जस्ताको तस्तै लागू भए स्थानीय तह बाहेकको निकायबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी उपभोक्ता समिति गठन भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

काम सकिएपछि उपभोक्ता समितिले आयोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात-अभिलेख सार्वजनिक निकायलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

दर्ता भएको उपभोक्ता समितिले आवेदन दिए स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष पुनः अद्यावधिक गरिदिनुपर्नेछ । अद्यावधिक गर्न आम भेलामार्फत उपभोक्ता समिति पुनर्गठन गरेको हुनुपर्नेछ । यस्ता समिति वार्षिक रूपमा नवीकरण गरेको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न हुनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

समिति नवीकरण नगरेको अवस्थामा आयोजनाको मर्मतसम्भार र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित उपभोक्ताको सहभागितामा मर्मत सम्भार समिति गठन गरी आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित आयोजनाको लेखा परीक्षण पनि गराउनुपर्नेछ । अहिले आयोजनाहरुको लेखा परीक्षण नहुँदा जथाभावी खर्च गर्ने क्रम मौलाएको छ ।

लागत सीमा छल्न एउटै कामलाई टुक्रा पारेर वार्षिक वा क्रमागत रूपमा गर्नेगरी उपभोक्ता समितिलाई निर्माणको काम दिन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । उपभोक्ता समिति परिचालन गर्दा अन्तरसरकारी समन्वयका लागि विशेष व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार संघ र प्रदेश अन्तरगतका निकायले उपभोक्ता समितिलाई काम गराउँदा कार्यक्रमको नाम र स्वीकृत बजेट सहित सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा ती निकाय नै सार्वजनिक निकाय हुने भएकाले त्यस्तो कार्यक्रमको सूची आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाको कार्यक्षेत्र र सोबाट प्राप्त हुने लाभ एकभन्दा बढी स्थानीय तहले पाउने भए सरोकारवाला सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको जानकारी गराउनु पर्ने प्रस्ताव छ ।

गठन र सञ्चालनमा नियमन

कार्यविधिको मस्यौदामा उपभोक्ता समितिको गठन र सञ्चालन विधि पनि निर्दिष्ट गरिएको छ । उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायको अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजना स्थलमै ७ देखि १३ जनासम्म सदस्य भएको उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समेत समन्वय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको प्रतिनिधिको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

समिति गठनको लागि आम भेला हुने समय, मिति, स्थान र विषयको जानकारी सात दिन अगावै गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । उपभोक्ता समिति गठन सर्वसम्मत हुन नसके उपस्थित उपभोक्ताहरूको बहुमतबाट गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्ता भेलाले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनेगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार कम्तिमा ३ जना महिलासहित बढीमा नौ जनासम्म सदस्य रहने समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।

एक व्यक्ति एक भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छैनन् । त्यस्तै, सगोल परिवारबाट एउटै आयोजनामा एकजना भन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताव छ । सम्बन्धित आयोजना क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएको, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको, सरकारी बाँकी बक्यौता र पेश्की फर्छ्योट गर्न बाँकी नरहेको, उस्तै प्रकृतिको अन्य उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी नरहेको, स्वार्थ बाझिने अवस्था नभएको व्यक्ति मात्रै उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको समितिको पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, शिक्षक र निर्माण व्यवसायी उपभोक्ता समितिमा बस्न पाउने छैनन् ।

उपभोक्ताबाट भएको सहभागिता (नगद, जिन्सी, श्रमदान)को अभिलेख राख्ने र आवश्यक भए आयोजनास्थलको वातावरणीय अध्ययन गर्ने काम पनि सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले तयार गरेको बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिहरूलाई श्रमिकको रुपमा काममा खटाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उपभोक्ता समितिको नियमित बैठक बोलाएर सम्भव भएसम्म आयोजनाको समीक्षा र खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्यविधिमा छ । आयोजनाको प्रगति मूल्यांकन, खर्च अनुमोदन गरिसकेपछि प्राविधिकबाट भएको नापजाँचका आधारमा सार्वजनिक निकायमा भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजातसहित पठाउनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी काम सकिएका आयोजना हस्तान्तरण भएपछि आयोजना उपभोग, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

ठेकदारलाई काम दिन निषेध

“भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक प्राविधिक अधिकारी एक करोडसम्मका निर्माण कार्यमा नै उपभोक्ता समितिको दक्षता नपुगिरहेको अवस्थामा १० करोडसम्मको काम दिनु विल्कुलै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्”

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिबाट बनाउने आयोजनाको डिजाइन, नक्सा, लागत अनुमान लगायत विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । लागत अनुमानमा कर लाग्ने र नलाग्ने कार्य वा सामग्रीको विवरण छुट्टनि पर्नेछ । श्रममुलक कार्यबारे समेत उल्लेख गर्नुपर्छ ।

आयोजनाको प्रकृति हेरी उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नुपर्ने लागत सहभागिता (नगद, श्रमदान वा वस्तुगत) उल्लेख गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।

सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिलाई आयोजना सम्झौता गर्दा सबै अभिलेख राख्नेगरी एउटा आयोजना खाता बनाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ता समितिले सो आयोजना सम्बद्ध सबै क्रियाकलापको विवरण सोही खातामा राख्नुपर्नेछ ।

उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफंैले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब-कन्ट्रयाक्टरबाट गराउन नसकिने र कुनै काममा निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराएको पाइए सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तो उपभोक्ता समितिलाई भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै काम गर्न नदिने अभिलेख राखिनेछ ।

उपभोक्ता समितिले काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएर काम नसकेमा निर्माण अवधिको म्याद थप्न सकिने छ । तर, सम्झौता भएकोभन्दा अर्को आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गर्न पाइने छैन । म्याद थप नभएका आयोजनामा जे जति प्रगति भएको छ, त्यसकै आधारमा आयोजनाको भुक्तानी फरफारक गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्ता समितिले बनाएको आयोजनाको सेवा उपयोग गरेवापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क स्थानीय तहको सहमतिमा तोक्न सकिने प्रस्ताव कार्यविधिमा छ । त्यस्तो शुल्क कोषमा जम्मा गरेर आयोजना मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ ।

उपभोक्ता समितिले रकम दुरूपयोग गरेको पाइए छानविन गरी त्यस्तो रकम समितिका पदाधिकारीबाट दामासाहीले सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

आर्थिक व्यवस्थापन

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार उपभोक्ता समितिको वित्तीय खाता सम्बन्धित निकायले तोकेको बैंकमा सञ्चालन हुनेछ । खाता सञ्चालकहरूको दस्तखत सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रमाणित गरी सम्बन्धित बैंकमा पठाउनेछन् ।

उपभोक्ता समितिलाई सार्वजनिक निकायले आयोजनाको रकम भुक्तानी दिँदा उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा निर्माण कार्य वा सेवामा भएको खर्चमा उपभोक्ता समितिले व्यहोर्ने लागत सहभागिताको अंश कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिले व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा चेकमार्फत दिनुपर्ने हुन्छ ।

सम्झौतामा लागत अनुमानमा रहेको मूल्यअभिवृद्धि कर, ओभरहेड र कन्टिन्जेन्सी बाहेकको रकममा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता समितिले अगि्रम आयकर कट्टा गरेर मात्र सम्बन्धितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

उपभोक्ता समितिले लागत अनुमानमा उल्लेख गरे बमोजिम मेसिनरी, औजार, उपकरण भाडामा लिएर प्रयोग गरे औजारमा प्रयोग हुने इन्धन, ज्याला तथा मर्मत खर्च कटाई भाडा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । भाडा निर्धारण भएपछि उपभोक्ता समितिले भाडा वापतको वील संलग्न गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो बिलमा प्रचलित नियमानुसार भाडा कर लाग्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

भाडा कर कटाएर मात्र उपभोक्ता समितिले त्यस्तो वहालवालालाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन

उपभोक्ता समिति आफैंले आयोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति करारमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्त प्राविधिकलाई योजनाको लागि छुट्टाएको कन्टिन्जेन्सीबाट पारिश्रमिक दिन सकिने छ । त्यस्तो पारिश्रमिक लागत अनुमानको दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले बढीमा एक तिहाइसम्मको रकम अगि्रम पेश्की लिन सक्नेछ । आयोजनाको अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नुअघि पेश्की फर्छ्योट गरी सक्नुपर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले आयोजनाको प्राविधिक सल्लाह, नापजाँच, जाँचपास र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग, सुपरीवेक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण लगायत कामहरू गर्न प्राविधिक खटाउनु पर्नेछ ।

उपभोक्ता समितिले गरेको काममा त्रुटि भए सम्बन्धित प्रविधिकले समयमै सच्याउन सुझाव दिन र त्यसको जानकारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रविधिकको सुझावअनुसार उपभोक्ता समितिले छलफल गरी त्रुटि सच्याउनुपर्नेछ ।

आयोजनाको मूल्यांकन गर्दा सम्झौताका अनुसार गुणस्तर कायम भएको व्यहोरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कामको मूल्यांकन गर्दा मालसामान वा निर्माण सामग्री खरिद गरेको वा साइटमा ल्याएको कामको मात्र मूल्यांकन गरेर भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता समितिले तोकिएको ढाँचामा आम्दानी र खर्चको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गर्न र सो विवरण सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु/गराउनु पर्नेछ ।

सार्वजनिक निकायले पनि उपभोक्ता समितिबाट भएको कामको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका सुझावको जानकारी सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिलाई समयमा नै गराउनुपर्नेछ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजु औंल्याइएको भए त्यसको फर्छ्यौट गर्ने दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समिति दुबैको हुने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा छ ।

एक करोडको काम नसक्नेलाई १० करोड

निर्माण व्यवसायीहरु भने कार्यविधिमा जे-जे प्रस्ताव गरेपनि यसबाट दलका कार्यकर्ता र आसेपासे भरिएका उपभोक्ता समितिहरुलाई प्रतिस्पर्धाविना ठेक्का दिलाउन मात्र सहयोग पुग्ने बताउँछन् । सरकारले उपभोक्ता समितिहरुलाई नियमनको नाममा अझ स्वच्छन्द बनाउन लागेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा १० करोडसम्मको काम सोझै सहकारी वा अन्य श्रम समूहलाई दिने व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद महँगो, अपारदर्शी र अप्रतिस्पर्धी समेत हुने बताउँछन् ।

‘यस्तो व्यवस्थाबाट थुप्रै विकृति थपिने छ । यसबाट दुई-चार कार्यकर्ताले कमाउनेबाहेक अरु केही लाभ हुने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्नुभन्दा त १० करोडसम्मका निर्माण आयोजनाहरुको बोलपत्रमा कुनै पनि योग्यता नचाहिने व्यवस्था गरिदिए हुन्छ ।’ यस्तो व्यवस्थाले बेरुजुको ग्राफ अझ आकासिने र खरिदमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था आउने उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक प्राविधिक अधिकारी एक करोडसम्मका निर्माण कार्यमा नै उपभोक्ता समितिको दक्षता नपुगिरहेको अवस्थामा १० करोडसम्मको काम दिनु विल्कुलै गलत भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सहकारी, सामुदायिक र श्रम समूहहरु नेताकै पकडमा छन्, अब तिनैलाई सोझै १० करोडको ठेक्का दिन यस्तो व्यवस्था गरेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुन्छ । उपभोक्ता समितिका नाममा मौलाएको विकृति चरम अवस्थामा पुग्छ ।’

देशका कुनै पनि स्थानीय सामुदायिक संस्था १० करोड लिएर एकै वर्षमा खर्च गर्ने ल्याकत राख्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक शेखर पौडेल भने उपभोक्ता समितिहरुले गर्ने फर्जी काम नियन्त्रण र श्रममूलक काममा नै प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँछन् ।

‘वर्तमान खरिद ऐन र नियमावलीको सीमामा रहेर उपभोक्ता समितिलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन कार्यविधि जारी गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘दुई हप्ताभित्रै कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ ।’

कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाले उपभोक्ता समितिभित्रका विकृति, अन्योल र अष्पटता समाधान हुने पौडेलको दावी छ ।

रवीन्द्र घिमिरे