कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहमा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या र त्यसउपर गरिने अनुसन्धानमा पालिकाहरूमा बेथिति भेटिएको छ ।

स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुने खरिद र व्यवस्थापनमा अनियमितता बढी हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य औंल्याइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुशासन कायम गर्न सुझाव समेत दिइएको छ । कार्यालयमा पर्नेमध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको गुनासोका छन् । अख्तियार सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख भेषराज रिजालले तीन वटै सरकार अन्तर्गतका निकायमा बेथिति देखिएपनि बढीजसो पालिकास्तरबाट उजुरी आइरहेको जनाए । उनका अनुसार निर्माण, सेवा करार, गैर–सरकारी संस्थासँग काम गराउने तरिका नमिलेको लगायतका उजुरीको संख्या अधिक छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत सरकारलाई बुझाएको रिजालले बताए । उनका अनुसार आयोगले विभिन्न नौ बुुँदामा साठी वटा सुुझाव दिएको छ ।
सरकारले नीतिगत निर्णय स्पष्ट गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय सदाचारनीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको हो । यस्तै, सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, विद्युतीय सेवा प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताबाट निर्माण हुने योजनालाई व्यवस्थित गर्नुुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा बढी शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी पर्ने गरेका छन् । शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, विद्यालय भवन निर्माण जस्ता कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी आउने गरेका हुन् । पालिकाहरूबाट पर्ने उजुरीमा स्वास्थ्यका पनि बढी छन् । औषधि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको लगायतका उजुरी आयोगमा पर्ने गरेका हुन् ।

आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा देशभरमा कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सात दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ । यहाँ सबैभन्दा बढी घुुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी–नोक्सानी र राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी उजुुरी सुुर्खेत र सबैभन्दा कम रूकुुम–पूर्वका छन् । सुुर्खेत कार्यालयले कर्णालीका १० जिल्लासहित लुम्बिनी प्रदेशको रूकुम–पूर्व पनि हेर्दै आएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सुर्खेत कार्यालयमा परेका एक हजार दुुई सय २० उजुुरीमध्ये पाँच सय ७३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । ६ सय ४७ उजुुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाइएको छ । सुर्खेतका मात्रै दुुई सय ५४ उजुरी परेकोमा एक सय ४५ फछ्र्यौट भएका छन् भने एक सय १९ बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा रूकुम पूर्वबाट एक वटा उजुुरी मात्र परेको थियो । उक्त उजुरीको भने फछ्र्यौट हुुन बाँकी रहेको छ ।

आयोगले अनियमितताका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य विभिन्न माध्यहरूमार्फत पनि लिने गरेको छ । प्रशासन कार्यलयहरूमा प्राप्त उजुरीहरूमा सबैभन्दा बढी मुुगुमा २८ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये २० उजुरी किनारा लगाइएको छ । यसैगरी जाजरकोटमा पाँच उजुुरी परेकोमा पाँच वटै फछ्र्यौट भएका छन् भने डोल्पामा पनि सात उजुुरी परेकोमा सबै फछ्र्यौट गरिएको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले अन्यभन्दा जुुम्लामा प्रशासन कार्यालयमार्फत कम उजुरी आएको जनाएको छ । त्यहाँबाट जम्मा तीन वटा उजुरी आयोगमा आएका हुन् । जुम्ला प्रशासन कार्यालयमा दिइएका उजुरीमध्ये दुई वटा पछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

अधिकांशले चिठिपत्रको माध्यमबाट उजुरी पठाउने गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा नौ सय ८५ उजुरी चिठिपत्रको माध्यमबाट आएका थिए । यस्तै सोही वर्ष ई–मेलबाट एक सय १९ उजुरी आएका हुन् । आयोगले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार सामग्रीबाट पनि उजुरी लिने गरेको छ । गत वर्ष कर्णालीमा पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट ४९, टेलिफोनबाट ६१, फेसबुुक मेसेन्जरबाट पाँच र फ्याक्सबाट एक उजुुरी लिइएको थियो । वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले स्थानीय तहमा बढी अनियमितता भइरहेको ठहर गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।याे खबर हामीले साझा बिसाैनि दैनिकबाट लिएका हौ।