काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। सरकारमा सहभागी दलसहित सरकारबाहिर रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ।

कांग्रेसले संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ। कांग्रेससहित सरकारबाहिर रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसको आलोचनासमेत हुन थालेको छ। कांग्रेसभित्रै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहहरु अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल, प्रकाशमान सिंह र बलबहादुर केसीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पार्टी निर्णयविरुद्ध तीन बुँदे लिखित असहमति राखेका छन्।

हुन त संसदीय व्यवस्थामा यो नौलो घटना होइन। २०५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो। अधिकारी नेतृत्वको उक्त एमाले सरकार ९ महिनामा ढलेको थियो। सरकार बनेको ९ महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने भएकाले ९ महिना पुगेलगत्तै कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार ढलेको थियो।

तर यसबेला कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार ढल्ने अवस्था भने छैन। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बहुमतको रहेकोमा अधिकारीको त्यो सरकार भने अल्पमतको सरकार थियो। सरकार निर्माणका लागि ५१ प्रतिशत विश्वासको मत भए पुग्छ। कांग्रेसले पनि समर्थन गरेसँगै प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत दुई तिहाइभन्दा पनि बढी पुग्नेछ।

संसद्‍को यस्तो अवस्थाका बारेमा नेपाल समयले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग छोटो कुराकानी गरेको छ।

विश्वासको मतका लागि संसद्‍मा ५१ प्रतिशत समर्थन भए पुग्छ। विश्वासको मत लिनुको अर्थ त्यहाँ प्रतिपक्षी पनि छ, प्रतिपक्षी भएका कारण विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने हो। तर प्रतिपक्ष नै छैन, सबैको समर्थन छ भन्ने हो भने त त्यहाँ विश्वासको मत लिनै परेन। विश्वासको मत लिनु भनेकै त्यहाँ प्रतिपक्षीको अस्तित्व छ भन्ने हो। कांग्रेसले पनि निर्णय नै गरेर विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्ष नै नहुने भयो। कांग्रेसको अहिलेको भूमिका प्रतिपक्षको हो।

प्रतिपक्षबिनाको संसद्को परिकल्पना गर्न सकिन्न। हुन त कानुनमा कतै पनि लिखित रुपमा विश्वासको मतबारे यस्तै भन्ने केही व्यवस्था छैन। तर यो संसदीय सामान्य मूल्यमान्यता विपरीत छ। यो त पञ्चायत भयो। पञ्चायती व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुन्थेन। त्यस्तै अहिले पनि प्रतिपक्षबिनाको संसद् ‘पञ्चायत’ हो। पञ्चायतले सबै दलको सहमतिको संसद्को कल्पना गर्छ, एक ढिक्का प्रतिनिधिसभाको अभ्यास गर्छ। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भयो।https://nepalsamaya.com/politics/2023-01-10-134910