निर्वाचन आयोगले आगामी ४ जेठ २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनको मिति सिफरिस गरेको हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘त्यसअगावै स्थानीय तचहको निर्वाचन गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो ।’

आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा चुनाव गर्न चाहेन । फाुगन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । चौतर्फी दबावपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु जेठ तेस्रो वा चौथो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको जनप्रतिनिधिको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने अडानमा छ ।

निर्वाचन आयोगले भने संविधान र ऐन नबाझिएको बताएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानुनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानुनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले बताएको छ ।

संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम ५ वर्षको अवधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी वाध्यता छ ।’

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ ।