नागरिक र स्थानीय सरकारको मतलाई कदर गर्दै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया खारेज गर्ने प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ । अघिल्लो हप्ता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तारको ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिएका थिए ।

विमानस्थल विस्तार नागरिक सरोकार समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले धावनमार्ग विस्तार गर्दा विद्यालयसहित सयौँ घर हटाउनुपर्ने र मुआब्जामा मात्रै ठूलो रकम लाग्ने भएपछि धावनमार्ग विस्तारको प्रक्रिया सधैँका लागि खारेज गर्ने निर्णय भएको बताए ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशले विमानस्थल विस्तारको काम बन्द गरिनु प्रदेशको विकास नचाहने प्रवृत्तिको उदाहरण भएको जनाएका छन् । उनीहरूले विमानस्थल विस्तार कार्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

निजी क्षेत्रले सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया यथास्थितिमै अगाडि बढाउन माग गरेको छ । होटल, पर्यटन लगायत कर्णालीको समग्र विकासका लागि विमानस्थल विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने भन्दै जग्गा उचित मूल्यमा अधिग्रहण गरी धावन मार्ग विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिनुको अर्को विकल्प नभएको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

हाल एक हजार २५५ मिटर लम्बाई रहेको सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग ३०० मिटर थप गर्ने योजना तयार गरिए पनि २२ फागुनमा मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जनप्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबीच छलफल चलाएर विस्तार प्रक्रिया सधैँका लागि रोक्न सहमति जनाएका थिए ।

विमानस्थल विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले ५१ लाख र प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थिए । विस्तार कार्य अन्योल बनेसँगै उक्त बजेट फ्रिज भइसकेको छ । विमानस्थल विस्तारका लागिझण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।